1. भ्रष्टाचार निर्मुलन के लिये प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी कानून और विशेष न्यायालय कि स्थापना कि जायेगी |
2. आतंकवाद और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष कानून लागू करने के लिए स्वतंत्र न्यायलय और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के किये स्पेशल फ़ोर्स की स्थापन की जाएगी |
3. किसानो के बढ़ते ऋण को रोकने के लिए स्वतंत्र खेती के विकास के लिए किसान सहायता विभाग की स्थापना की जाएगी| इस बात का ध्यान रखा जायेगा की उन पर कर्ज न हो और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानो को उनकी खेती का योग्य बाजारभाव दिया जायेगा और उनके उत्पादन के अनुसार उन्हें प्रमाण पत्र दिया जायेगा |
4. बस्ती से लेकर गावो तक गावो से लेकर शहरो तक सभी प्राथमिक सुविधाए सड़के, स्वच्छ पानी,स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जायेगा |
5. समाज के सभी वर्गो के लिये उनकी आय के अनुसार स्वतंत्र एवं सुलभ सरकारी आवास योजना से मकान देकर इस मुद्दे को हाल किया
जायेगा |
6. अल्पसंख्यक समुदायो के मुलभूत अधिकारो कि रक्षा के एवं उनके विकास के लिये विशेष योजना सुचारूरूप से बनायी जायेगी और उनके विकास के लिये प्रयत्न किये जायेंगे |
7. लघुउद्योग व सहकारी उध्योगो को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना एवं बिजली, पानी, सडक, बाजार कि व्यवस्था उपलब्ध करवाना |
8. दलित, आदिवासी, शोषित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि लोगो तक सरकारी सहायता मुहैया करवाना तथा उनको व्यापार, उद्योग एवं नोकरियो में अवसर उपलब्ध करवाना |
9. महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं उनके सुरक्षित जीवन के लिये प्रत्येक तालुका मे महिला स्पेशल केंद्र कि स्थापना कर महिलाओ पर होने वाले अत्याचार एवं अन्याय को रोकना. महिलाओ को रोजगार उपलब्ध करवाना एवं उद्योग निर्माण के लिए उन्हें कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना एवं उनके उत्पादन को सही बाजार मिले उसके लिए प्रयत्न करना |
10. बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, किसान आदि की समस्यायों के हल के लिए विशेष विभाग की स्थापना कर उनका विकास करना एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना |